गहलोत ने समितियों का अध्यक्ष कल्ला को बनाया, वे सभी ठंडे बस्ते में: राठौड़

बीकानेर. राजस्थान विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष पूर्व मंत्री राजेंद्रसिंह राठौड़ तथा भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने सोमवार को सर्किट हाउस में आयोजित संयुक्त प्रेस वार्ता में राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया। उन्होंने डॉ. बीडी कल्ला पर समितियों का अध्यक्ष होने के बावजूद उन्हें ठंडे बस्ते में डाला होने का मुद्दा उठाया। साथ ही मंत्री भंवर सिंह भाटी पर भी निशाना साधा। इसके जवाब में ऊर्जा मंत्री डॉ. कल्ला ने शाम को बयान जारी कर राठौड़ को भाजपा सरकार के कार्यकाल की समितियों की याद दिलाई।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में राठौड़ व चतुर्वेदी ने कहा कि ऊर्जा मंत्री डॉ. कल्ला भाजपा सरकार के समय प्रदेश में बिजली आपूर्ति व्यवस्था के निजीकरण का विरोध करते थे। आज बिजली कंपनी के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोल रहे हैं। बिजली की दरें लगातार बढ़ाकर राज्य की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जितनी भी समितियां बनाई, उन सभी का अध्यक्ष डॉ. कल्ला को ही बनाया। आज ये सभी समितियां ठंडे बस्ते में पड़ी हैं। राज्य का शिक्षित बेरोजगार युवा अपने आपको ठगा सा महसूस कर रहा है। बीकानेर जिले में दो मंत्री भंवरसिंह भाटी व डॉ. कल्ला है। फिर भी तीन काम ऐसे नहीं किए जिसे जनता याद रख सके।

माफिया और कानून व्यवस्था पर घेरा

राठौड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के शासन में प्रदेश में सोलर माफिया, टैंकर माफिया, बजरी माफिया, पेपर लीक माफिया और अपराधी पूरी तरह से सक्रिय हैं। कानून व्यवस्था की हालत खराब है। राजस्थान में अपराध का ग्राफ चरम पर है।

प्रशासन शहरों के संग अभियान दिखावा मात्र

भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि प्रदेश की गहलोत सरकार पूरी तरह जनविरोधी है। उन्होंने आरोप लगाया कि हर नियुक्ति में पक्षपात, रीट, एसआइ व आरएएस परीक्षा में धांधली, मिलीभगत और भाई भतीजावाद चरम पर रहा हैं। उन्होंने प्रशासन शहरों के संग अभियान को पूरी तरह फेल होना बताया।
हमारी सरकार की गठित समिति की रिपोर्ट तैयार: कल्ला

जयपुर. बीकानेर. ऊर्जा मंत्री डॉ. बीडी कल्ला ने बयान में कहा कि प्रदेश में गत सरकार के समय उप नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ संविदा कर्मियों के लिए गठित समिति के अध्यक्ष रहे। परन्तु भाजपा सरकार के कार्यकाल में संविदा कर्मियों के हितों पर कोई निर्णय नहीं लिया गया।

डॉ. कल्ला ने राठौड़ के आरोपों पर कहा कि गहलोत सरकार की गठित संविदा कर्मिर्यों की समिति ने रिपोर्ट करीब-करीब तैयार कर ली है। जबकि सरकार का तीन साल का कार्यकाल तो अब पूरा होगा। अपनी सरकार के समय कुछ कर नहीं पाने वाले राठौड़ को अब समितियों की बात करने का कोई अधिकार नहीं है।

डॉ. कल्ला ने बताया कि उनकी अध्यक्षता में गठित कमेटियों में से अधिकांश ने अपना काम समय पर पूरा कर लिया है। समितियों के पास फिलहाल कोई प्रकरण या कार्य लम्बित नहीं है।

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