एटीपी व डीटीपी निगम-न्यास के महत्वपूर्ण अंग, पद रिक्त फिर कैसे चलेगा प्रशासन शहरों के संग

बीकानेर. प्रदेश में गांधी जयंती से प्रशासन शहरों के संग व प्रशासन गांवों के संग अभियान की शुरुआत होनी है। अभियान के दौरान प्रदेश सरकार ने 10 लाख पट्टे जारी करने का लक्ष्य रखा है। अभियान के पहले दिन एक लाख पट्टे दिए जाने की बात कही जा रही है, लेकिन शहर में नगर निगम और नगर विकास न्यास में उप नगर नियोजक, सहायक नगर नियोजक और बीकानेर तहसील में स्थायी तहसीलदार ही नहीं है। संबंधित विभागों में अभियान को लेकर तैयारियां शुरू की गई है, लेकिन पट्टे जारी करवाने के लिए आवश्यक दस्तावेजीय प्रक्रिया को पूरी करवाने के लिए संबंधित अधिकारियों की कमी अथवा अन्य विभाग के अधिकारी के माध्यम से तैयारी चल रही है। इसका असर अभियान के दौरान पड़ सकता है। जबकि अगले माह 15 से 25 सितम्बर तक शिविरों से पहले तैयारी शिविर आयोजित होने है।

 

 

डीटीपी नहीं, मानचित्र शाखा के सभी पद रिक्त

नगर विकास न्यास में उप नगर नियोजक का पद स्वीकृत है। यह पद काफी समय से खाली पड़ा है। न्यास वरिष्ठ नगर नियोजक कार्यालय में कार्यरत सहायक नगर नियोजक के माध्यम से अपना काम करवा रहा है। वहीं न्यास की मानचित्र शाखा जिसमें जमीनों के नक्शे तैयार होते है। वहा पद रिक्त चल रहे है। बताया जा रहा है कि इस शाखा में वरिष्ठ प्रारुपकार का एक पद, कनिष्ठ प्रारुपकार के दो पद और ट्रेसर के तीन पद स्वीकृत है, लेकिन रिक्त चल रहे है। न्यास वर्तमान में किसी प्रकार नक्शे बनवाने का कार्य चला रहा है। न्यास तहसीलदार को बीकानेर तहसीलदार का अतिरिक्त कार्यभार सौंप रखा है। जबकि बीकानेर तहसील में नायब तहसीलदार का पद भी रिक्त चल रहा है।

 

निगम में न ड्राफ्टमैन कम सर्वेयर ना एटीपी

अभियान के दौरान निगम को भी पट्टे जारी करने है। निगम में वर्तमान में सहायक नगर नियोजक का पद खाली पड़ा है। निगम एईएन को एटीपी का अतिरिक्त कार्यभार सौंप रखा है। वहीं निगम में ड्राफ्टमैन के दो पद स्वीकृत है, लेकिन दोनों पद रिक्त चल रहे है। निगम को २ अक्टूबर को एक हजार पट्टे जारी करने का लक्ष्य मिला है, लेकिन संबंधित अधिकारियों के बिना और बिना सर्वे के पट्टे जारी हो पाना मुश्किल लग रहा है।

 

पट्टे जारी होने पर संशय

नगर निगम और नगर विकास न्यास में जिस प्रकार संबंधित अधिकारियों के पद खाली पड़े है और ढिलाई बरती जा रही है, उसको देखते हुए नहीं लगता है कि प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान आमजन को शिविरों का पूरा लाभ मिल पाएगा। हालांकि संबंधित विभागों के अधिकारी पट्टे जारी करने की बात कह रहे है, लेकिन बिना जोनल प्लान किस प्रकार पट्टे जारी होंगे, इस पर अधिकारी मौन साधे हुए है। इस बार सरकार ने रियासतकालीन पट्टों को लेकर 69 (क) के तहत लाभ आमजन को देने का निर्णय लिया है, लेकिन इस व्यवस्था का पूरा लाभ आमजन को मिल सकेगा, इस पर संशय भी बना हुआ है।

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